आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भइसकेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपाल जन-प्रशासन सङ्घद्वारा “बजेट कार्यान्वयन र मौद्रिक नीति” विषयक नीति संवाद आयोजित गरिएको थियो । सो संवादमा सहभागी पूर्व प्रशासक, अर्थविद्, वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नेपालको वर्तमान आर्थिक चुनौतीको मूल कारण स्रोतको अभाव नभई कार्यान्वयन क्षमता, नीतिगत समन्वय, संस्थागत प्रभावकारिता तथा लगानीकर्ताको विश्वासमा रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । संवादका सहभागीहरूले वर्तमान अवस्थामा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई मात्र उपलब्धि मानेर बस्न नहुने र वास्तविक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने दिशामा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । छलफलले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, मौद्रिक नीतिलाई आर्थिक वृद्धिमुखी बनाउने तथा घरेलु स्रोतहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने दिशामा ठोस सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालसँग पर्याप्त वित्तीय स्रोत, सक्षम जनशक्ति, संस्थागत संरचना तथा विकासका सम्भावनाहरू उपलब्ध छन् । तथापि, बजेट कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था, आयोजना व्यवस्थापनका चुनौतीहरू, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीचको विश्वासको कमी, नीतिगत अनिश्चितता तथा वित्तीय स्रोतहरूको उत्पादनशील क्षेत्रमा अपर्याप्त परिचालनका कारण अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ।
नीति संवादले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई गम्भीर, यथार्थपरक तथा समाधानमुखी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेको छ । संवादका क्रममा व्यक्त विचार, सुझाव तथा अनुभवहरूको समग्र विश्लेषणबाट नेपालको आर्थिक चुनौती केवल स्रोतको अभाव नभई उपलब्ध स्रोतहरूको प्रभावकारी परिचालन, संस्थागत क्षमता, नीति कार्यान्वयन तथा निजी क्षेत्रको विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको निष्कर्ष प्राप्त भएको छ ।
नीति संवादमा सहभागीहरूले बजेटको आकारभन्दा त्यसको गुणस्तरीय कार्यान्वयन, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीचको प्रभावकारी समन्वय, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, उत्पादनशील लगानी विस्तार तथा घरेलु स्रोतहरूको रणनीतिक परिचालनलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधारका रूपमा पहिचान गरेका छन् ।
नीति संवादमा सहभागी विज्ञ, पूर्व प्रशासक, अर्थविद् तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेका विचार, सुझाव तथा अनुभवहरूलाई व्यवस्थित गरी यस प्रतिवेदनमार्फत सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ।