आर्थिक बर्ष २०८१।८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको लागि नेपाल जन प्रशासन सङघ (पान) को तर्फबाट प्रेषित सुझाबहरू
समष्टीगत आर्थिक सुधार:
- सन् २०३० भित्र मध्यम आय सहतिको विकासशील मुलुक हुने लक्षमा पुग्नेगरी कूल गार्हस्थ उत्पादनको लक्ष र आर्थिक वृद्धिदर निर्धारण गर्ने ।
- अतिकम विकसित मुलुकबाट भएको स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउने उपायहरू अवलम्बन गर्ने विषय बजेटको उद्द्श्य र प्राथमिकतामा राख्ने र तदअनुसारको कार्यक्रम ल्याउने । ।
- छिमेकी मुलुकका उदीयमान अर्थतन्त्रको आर्थिक बृद्धिबाट फाइदा लिने रणनीतिको लागि उत्पादन साझेदारीको अवधारणा अवलम्वन गर्ने ।
- बजेटलाई स्रोत परिचालनको मात्र नभै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने गरी नीति अवलम्बन गर्ने ।
- द्वित्तीय पुस्ताका आर्थिक सुधारहरूलाई निरन्तरता दिने नीति लिने ।
- गरिबी निवारणमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाइ जगेर्ना गर्ने कार्यक्रम र नीति ल्याउने । यसको लागि पूर्वाधार, उत्पादन साधन र बजारको पहुँचमा जोड दिने ।
- स्वदेशमा रोजागारी बढाउने आयोजानहरूमा लगानी गर्ने । सीपमूलक कार्यक्रमहरू लागू गर्ने ।
- बजेटको आकारलाई यथार्थपरक र समष्टीगत आर्थिक सूचकहरूमा आधारित बानउने ।
- निर्वाहमुखी अनौपचारिक आर्थिक कृयाकलापहरूलाई औपचारिक क्षेत्रमा समाहित गराउने नीति लिने ।
- स्थानीय उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना गर्न प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने ।
- सहकारीलाई निजी क्षेत्रमा समावेश गरी “तीन खम्बे आर्थिक नीति” को पुनरालोकन गर्ने ।
- आर्थिक लगानीमा आएको कमी र अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनलाई सम्बोधन गर्ने नीति ल्याउने ।
- आयात घटाउने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने दिशामा ध्यान दिने ।
- विप्रेषणलाई रोजगारी सिर्जना र उत्पादक क्षेत्रको लगानीम आक्रषित गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउने ।
वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्र
- बजारमा मौद्रिक तरलतालाई सम्बोधन गर्ने नीति ल्याउन ।
- ऋणभारमा भएको बृद्धिबाट देखिएको वित्तीय असन्तुलन सम्बोधन गर्ने ।
- नगद कारोवारलाई निरुत्साहित गर्दे विद्युतीय कारोवारलाई व्यापक बानउने नीति लिने ।
सार्वजनिक खर्च
- लोकप्रियतावादी (populist) र वितरणमुखी कार्यक्रम नल्याउने ।
- कार्यान्वयन गर्न सकिने, उच्च प्रतिफल दिने, रोजगारि सिर्जना गर्ने, धेरै जनतालाई लाभ पुग्ने कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने ।
- जाजरकोटको भूकम्प पुन:निर्माणलाई यथेष्ठ रकम विनियोजन गर्ने ।
- निजी क्षेत्रको लगानी सामर्थ्य घटेकोले सरकारी लगानी बढाउने ।
- निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हनेगरी पुँजीगत खर्च गर्ने ।
- कृषि, पर्यटनलगायतका मूल्य शृङ्खला बाढाउने कार्यमा लगानी गर्ने ।
- पूर्वाधारमा लगानी गर्दा भोगौलिक सन्तुलन र आवश्यकता निर्धारणको आधारमा मात्र गर्ने ।
- बजेट प्रस्तावित गर्नुअधि नै विनियोजनको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
- चालु खर्चतर्फ थप दायित्व सिर्जना नगर्ने ।
- सार्वजनिक खर्च पुनरालोकन समितिका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने ।
- दिगो आर्थिक विकासमा सघाउ नपुर्याउने र रोजगारी सिर्जना नगर्ने खर्च रोक्ने ।
- पूर्व तयारी पुरा नभएको वा प्रोजेक्ट बैंकमा नपरेको आयोजनामा विनियोजन नगर्ने ।
- रू १० करोड मुनिका परियोजना सङ्घीय बजेटमा नराख्ने । राख्नु परेमा सशर्त अनुदाको रुपमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा दिने ।
- मानव विकासको प्रदेशगत, क्षेत्रगत असमानतालाई सम।बोधन गर्नेगरी पिछिडिएको क्षेत्र, वर्ग र सम्प्रदाय लक्षित सन्तुलित कार्यक्रम ल्याउने ।
- बार्षिक विकास कार्यक्रममा आयोजना समावेश गर्न हुने अनुचित प्रभाव र दवाव नहुने गरी प्राविधिक तयारी गर्ने ।
- स्रोत नखुलेको, विविध वा अबण्डा रकम विनियोजना नगर्ने ।
कृषि
- खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिने ।
- नेपालमा उत्पादन मार्फत् आत्मनिर्भर हुँदै गएका कृषि उत्पादनमा बढेको लागतले प्रतिस्पर्धी हुन नदिइकोले प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुदान दिने ।
- दूध, धान, मकै, तरकारीजस्ता कृषि फसलको समर्थन मूल्य तोकने र दूग्ध कृषक र उखू कृषको बाँकी रकम भुक्तानी दिने ।
- कृषिमा जाने अनुदान दर्तावाल कृषकले मात्र नभै वास्तविक कृषकले पाउने व्यवस्था गर्ने ।
उद्योग वाणिज्य आपूर्ती
- आन्तरिक उत्पादनबाट आन्तरिक माग पूरा गर्न सक्षम भैसकेको बस्तुहरुमा छिमेकी मुलुकबाट आयातमा निश्चित समयका लागि रोक लगाउने ।
- मूल्य वृद्धि र उत्पादक र उपभोक्ताबीच बिचौलियाले लिने अनुचित फाइदा नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी
- भूउपयोगलाई रोजगारी र उत्पादनको माध्यम बनाउने ।जग्गा खाली नराख्न र भूमि वैंक समेतका घोषित नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
- सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका सङक्ट समाधान गर्न सहकारी र लघुवित्त र सीमित कारोवार गर्ने संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने, नियामक निकायबाट अनुगमन बढाउने, सहकारीका पदाधिकारी तथा सदस्यको आचार संहिता निर्धारण गर्ने, सहकारीले कम्पनीमा लगानी गरेको रकम फिर्ता गर्ने, गैरसदस्यमाथि कारोवार गर्ने सञ्चालकहरुलाई कार्वाही गर्ने ।
श्रम तथा रोजगारी
- रोजगारीका लागि युवाहरु विदेशिन वाध्य हुनु परिरहेकोले रोजगारीका अबसरहरु बृद्धि गरने कार्यक्रम ल्याउने ।
- सरकारी क्रयक्रमहरूको छनौट प्रदेश र श्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान समेतमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने ।
शिक्षा
- सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न मानव पूजी निर्माण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माण गर्न सक्ने शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- विश्वविद्यालय सम्बन्धी एकै ऐन, एकमात्र विश्वविद्यालय सेवा आयोग, एक मात्र पाठ्क्रम र समरुपता कायम गर्ने ।
स्वास्थ्य
- स्वास्थ्य बिमाको कभरेज बढाउने ।
सूचना सञ्चार
- सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आकर्षित युवा रोजगारी र र निर्यात प्रवर्धन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउने । सुचना प्रविधिको निर्यातामा कर लाग्ने बारेको द्विविधा हटाउने ।
- कृतिम वौद्धितका (Artificial Intelligence) को नियमन, अधिकतम् उपयोग र यसका नकारात्मक असरहरुबाट बच्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने ।
वन तथा वातावरण
- भौतिक पूर्वाधारमा वातवारणीय विकृति नियन्त्रण गर्ने ।
- जलवायू परिवर्तनको लागी प्राप्त हुनसक्ने वित्तीय सहायता र साधन उपयोग गर्ने नीति लिने ।
- कार्बन व्यापार र अन्तरराष्ट्रिय जलवायू वित्तबाट अधिकतम लाभ लिने निति लिने ।
- हरित अर्थतन्त्र र उत्थानशील अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई विकास खर्चको लागत नबढने गरी उपयोग गर्ने।
- विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय सवारी साधनमा कर छुटको व्यवस्था गर्ने ।
संस्कृति, पर्यटन
- नेपाललाई ध्यान, योग, चलचित्र, कला र दर्शनको हव बनाउने नीति ल्याउने ।
सामाजिक सुरक्षा
- समाजिक सुरक्षा भत्तालाई आवश्यकतामा आधारित बनाउने ।
- अकोषित र अद्र्धकोषित आयोजना/कार्यक्रमलाई बजेटमा स्थान दिइनुहुँदैन । जस्ते कि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालय सवलीकरण कार्यक्रम आदि ।
- कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१९ र निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ एकिकृत गरी तीन वटै तहका सरकार, सार्बजनिक सस्थां एबम सरकारको अनुदान. नियन्त्रणमा रहेका सबै सरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रत्याभूति गर्ने संस्थाको रुपमा कर्मचारी संचय कोषलाई बिकसित गर्ने ।
- अनौपचारिक क्षेत्र र निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रत्याभूति गर्ने संस्थाकोरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई ब्यबस्थित गर्ने ।
- शिक्षकहरुको निवृत्तभरण योगदानमा आधारित हुने गरी कार्यक्रम सुरु गर्ने ।
- गरिबी न्यूनीकरण र स्वरोजगारीको लागि जारी गरिएका विपन्न क्षेत्र कर्जा, युवा स्वरोजगार कोषलगायतका कार्यक्रमको पुनसंरचना गरी लक्षित वर्गसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्ने ।
अन्तरर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
- नेपतलको लागि बाह्य आर्थिक स्रोत जुटाउन आथिकरूपमा महत्वपूर्ण मुलुकहरुमा आर्थिक कूटनीतिमा लगानी बढाउने ।
- सीमा क्षेत्रका जनताको भौतिक सुविधा, सुरक्षा र शहरीकरणका लागि सीमा क्षेत्र विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
विकास सहायता तथा वित्तीय स्रोत परिचालन
- बजेटभन्दा बाहिर विकास सहायता परिचालन दुरुत्साहन गर्ने ।
- आन्तरिक लगानीबट निर्माण गरिने जल विद्युतलगायतका पूर्वाधार परियोजनाको लगानीमा सर्वसाधारणको पुँजी आकर्षित र परिचालन गर्ने नीति लिने ।
- अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको क्रियाकलापको जवाफदेहिता व्यवस्थापन पद्धति विकास गर्ने ।
राजश्व परिचालन तथा कर प्रणालीमा सुधार
- लगानी प्रोत्साहन हुने गरी करका दरहरू घटाउने ।
- राजश्व बृद्धिदरमा आएको कमीलाई सम्बोधन गर्ने ।
- राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने ।
- कर्पोरेट करको दर पुनरावलोकन गर्ने ।
- आन्त:शुल्क लाग्ने शीर्षकहरु घटाउने ।
वित्तीय सङघीयता:
- कार्यविस्तृतीकरणमा देखिएका दहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन गिरएको पुनरावलोकनलाई शीघ्र टुङ्गो लगाउने ।
- संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारमा परेका विषयमा सङ्घिय बजेटमा रकम विनियोजना नगर्ने । विनियोजन गर्नुपरेमा सशर्त अनुदानअन्तर्गत राख्ने ।
- एउटै आयोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट विनियोजन नगर्ने ।
सार्वजनिक संस्थान
- बन्द भएका संस्थानहरू खोल्ने लहडमा थप दायित्व सिर्जना नगर्ने ।
लेखा तथा तथ्याङ्क प्रणाली
- तहगत सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको समन्वय र कार्यान्वयन प्रभावकारिताका लागि स्वचालित तथ्याङ्क सञ्चार प्रणाली स्थापना गरी आवधिक गर्ने ।
- सबै तहगत सरकारका कार्यक्रमहरुका आयोजना क्रियाकलाप सङ्केत प्रणाली लागू गर्ने ।
- अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरू बीच कार्यगत सम्बन्धलाई सवल र प्रभावकारी बनाउन वित्तीय सूचना प्रणालीलाई तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप गर्नेगरी विकास गर्ने ।
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सूचना प्रणालीको सवलीकरण गरी राष्ट्रिय सूचना कोष बनाउने ।
शासकीय सुधार, सुशासन तथा सेवा प्रवाह
- बजेट निर्माण प्रकियाको वैधता रक्षा गर्दै अनधिकृत व्यक्तिहरूको पहुँच हुन नदिने ।
- लागत अनुमानस्तर देखिनै आयोजानको लागत बढाएर बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने
- सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्ने ।
- प्रशासन सुधारको संयन्त्र बनाउने ।
- खास क्षेत्रमा सेवा उत्पादन र व्यवस्थापनमा सेवाग्राहीलाई नै सेवाप्रदायक बनाउने ।
- जन सम्पर्क र सरोकार बढी हुने सरकारी कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने र विचौलियालाई बन्देज गरी हेल्प डेस्कको स्थापना गरी सेवा प्रवाह सहज सरल र प्रभावकारी बनाउने ।
- ईगभरनेन्स र बिद्युतीय सरकार संचालनको गुरुयोजना लागू गर्ने ।
- नागरिकहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने निकायमा उनीहरूको नियमितरूपमा सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने ।
- मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र आयोजनाहरूको नतृत्व तहाम कार्यसम्पादन करार लागू गर्ने ।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर को क्षेत्रगत मापदण्ड तय गरी त्यसको अनुगमन गर्ने ।
- सेवाग्राहीका तर्फबाट निगरानी, परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गरिने व्यवस्था प्रभाकारी बनाउने ।
- महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लाई पूर्णता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
- भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा कठोर हुने नीति लिने ।
बजेट कार्यान्वयन
- बजेट यथार्थमूलक र कार्यान्वयन हुनसक्ने बनाउने । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्ताता हटाउने उपायहरू अवलम्बन गर्ने ।
- बजेट कार्यान्वयन नहुने, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने वा बेरुजु हुने जवाफदेही अधिकारीको कार्यसम्पादनमा शतप्रतिशत मूल्याङ्कन हुने परिपाटी हटाउने ।
- बजेट कार्यान्वयनमा जवाफदेही बनाउन कार्यालय र परियोजना प्रमुखलाई बजेट अवधि नसकिदै सरुवा नगर्ने नीति लिने ।
- बजेटमा सर्वसधारण जनताको विश्वास बढाउन उपायहरू लिने । बजेटमा विश्ससनीयता बढाउन सर्वसाधारण जनताले राहत अनुभूति हुने गरी महंगी नियन्त्रण लगायतका विषयमा आम जनतालाई आश्वस्त तुल्याउने गरी नीति र कार्यक्रमहरु जारी गर्ने ।
- समष्टिगत तथा संगठनात्मक आर्थिक अनुशासन बढाउने नीति लिने ।
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को भावनाअनुरुप वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्न लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन तथा खर्च नगर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई कार्वाही गर्ने, पदोन्नति लगायत अवसरकोबाट वञ्चित गर्ने ।
- ठुला परियोजानहरू समय र तोकिएको लागतमा पुरा नहुने परिपाटी अन्त्य गर्न सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुख जवाफदेही हुनै पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
-——–