सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिनु पर्ने संशोधनहरू
(नेपाल जन प्रशासन सङ्घद्वारा मिति २०८० चैत्र ७ गतेआयोजित छलफलमा उठेका विषय र सुझावहरूसमेतको आधारमा)
- नेपाल जन प्रशासन सङ्घ (पान) को सुझावअनुसारविधेयकमा समावेश गरिएका बुँदाहरू:
नेपाल जन प्रशासन सङ्घ (पान) द्वारा तत्कालीन् सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा २०७७ असार १९ गते प्रस्तुत सुझावहरूमध्ये निम्न सुझावहरू हालको सङघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०मा समावेश गरिएकोले सो को स्वागत गर्दै ती सुधारहरू कायम राखी यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्ने:
- हालको समानुपातिक तर्फको ४५% लाई वृद्धि गरी ४९% गर्ने ।
- नेतृत्व तहमा कार्य सम्पादन करार प्रणाली लागू गर्ने ।
- सरूवामा चक्रीय प्रणाली लागू गर्ने ।
- निजामती कर्मचारीको अवकासको उमेर ६० वर्ष गर्ने।
- नयाँ नियुक्ति हुनेको हकमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण र सो सम्बन्धी कोषको व्यवस्था गर्ने ।
- कर्मचारी कल्याण कोषसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने
- विधेयकमा भएका निम्न व्यवस्था समसामयिक भएकोले त्यसको स्वागत गर्दै कायम राख्ने।
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सेवामा तहगत् प्रणाली अवलम्बन ।
- आधिकृत सातौ, नवौं र एघारौंमा खुला नियुक्ति र बढुवा गर्ने र अन्य तहमा तह बृद्धि गर्ने व्यवस्था ।
- निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल सूचना प्रविधि सेवाको व्यवस्था ।
- समावेशी कोटाको सुविधा एकै व्यक्तिले नोकरी अवधि भर एक पटक भन्दा बढि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था ।
- प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन गरिनु पर्ने विषयहरू:
- निजामती सेवालाई “नागरिक सेवा” भनी नामाकरण गर्ने र ऐनको नाम पनि सो अनुसार परिवर्तन गरी ‘सङ्घीय नागरिक सेवा ऐन” बनाउने।
- प्रस्तावनामा नागरीक सेवाका मूलभूत सिद्धान्तहरू समावेश गर्ने ।
- “प्रदेश नागरिक सेवा” र “स्थानीय सेवा”लाई पनि परिभाषामा समावेश गर्ने ।
- “नेपाल स्वास्थ्य सेवा” लाई पनि “नागरिक सेवा” अन्तर्गत राख्ने । सो सेवा सम्बनधी ऐनमा छुट्टै व्यसथा भएकोमाबाहेक नागरिक सेवाका शर्त र सिद्धान्त यसै ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने ।
- नेतृत्व तहमा अनिवार्य र अन्य तहका कर।मचारीसँग नेतृत्व तहले आवश्यकतानुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने ।
- सहायक चौथो तहमा नयाँ भर्ना नलिने र सहयाक पाँचौं तहमा मात्र खुल्ला भर्ने लिने ।
- समावेशी नियुक्तिको लागि प्रत्येक क्लस्टरमा कानुनबमोजिम विपन्नताको परिचय प्राप्त व्यक्तिहरूलाई प्रथामिकता दिने ।
- निश्चित अवधि तोकेर मात्र सरुवा गर्ने र सो अगावै सरुवा गर्नु परेमा कारण खुलाई सम्बन्धितलाई लिखित जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- कार्य सम्पादन करार अवधिभर नेतृत्वतहका कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने ।
- लोक सवा आयोगबाट नेतृत्व परीक्षण गरी सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई मात्र राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने ।
- बढुवा समितिले मुख्य सचिवमा रिक्त पदको तेब्बर र सचिव पदमा दोब्बर सङ्ख्यामा सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले तीमध्येबाट बढुवा गर्ने ।
- भोगोलिक क्षेत्रमा काम गररेबापतको अङ्क सबै तहलाई समान गर्ने ।
- बढुवाको उजुरी दिने म्याद १५ दिन अपर्याप्त भएकोले ३५ दिन कायम राख्ने।
- अन्य कानुनद्वारा सजाय भएमा सोही अनुसार हुने र दोहोरो सजाय हुने भएकाले पाकेको निवृत्तिभरण नपाउने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने ।
- सङ्ग, प्रदेश र स्थानीय तहमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष, सञ्चय कोष, औषधोपचार कोषलगायतका कोषहरूमा कर।मचारी र सम्बन्धित तहका सरकाको योगदानमा एकरूपता गर्ने र अन्तरतह समायोजन, बढुवा वा सेवा परिपर्तन भएका कर्मचारीको कोषको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने ।
- सेवाबाट अवकाश पाएको कुनै व्यक्तिले सेवा गरेबापत आर्जन गरेको सुविधा आचरण उल्लङ्घन गरेको आधारमा रोक्का गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने ।
- कर्मचारीले कुनै कम्पनीको संस्थापक शेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
- प्रदेश सचिवको पद प्रदेश सेवामा नै राखी बढुवाद्वारा पदपूर्ति नभएसम्म मात्र सङघीय सेवाबट कामकाज गर्ने खटाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
- स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित स्थानीय सेवामा राखी, त्यस्तो पद स्थानीय सेवा बाट पूर्ति नभएसम्मकोलागि मात्र प्रदेश सेवाको कर्मचारीलाई कामकाज गर्ने खटाउने व्यवस।था गर्ने ।
- राष्ट्रियस्तरको कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक-एक मात्र आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थागर्ने।
- नागरिकलाई दिइने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय लिन सचिव बैठकलाई म्याण्डेट दिने ।
(उपरोक्त संशोधनहरूको सम्बन्धित दफा, संशोधन प्रस्ताव, र संशोधन गर्नुपरेको कारण संलग्न चार्टमा खुलाइएको छ)
सङघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिनु पर्ने संशोधन प्रस्तावहरू:
| शीर्षक | प्रस्तावित संशोधन | संशोधन गर्नु पर्ने कारण |
| प्रस्तावना: | विधेयकमा रहेको प्रस्तावनाको सट्टा देहायको प्रस्तावना राख्ने: “प्रस्तावना: संविधानको धारा २८५ बमोजिम सङ्घीय नागरिक सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राजनीतिकरूपमा तटस्थ, राष्ट्र हित र राष्ट्रसेवाप्रति समर्पित, सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध, नागरिक सेवामूलक, जनउत्तरदायी, समावेशी, स्वच्छ, सदाचारयुक्त, उच्च मनोबलयुक्त, पेशागतरूपम सक्षम, सुदृढ, व्यवसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै, सुशासनमुखी संयन्त्रकोरूपमा विकास गर्न वान्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।“ | संविधानको धारा र नागरिक सेवा (निजामती सेवा)का मूलभूत सिद्धान्तहरू प्रस्तावनामा उल्लेख गरिनु आवश्यक भएकोले । |
| संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: | दफा१को उपदफा (१)को सट्टा देहायबमोजिम उपदफा (१) राख्ने: “(१) यस ऐनको नाम “सङ्घीय नागरिक सेवा एने, २०८०” रहेको छ । | हुकुमी निजामतबाट आएको “निजामती” शब्दले नागरिक सेवा भन्दा सरकारी नोकरीको अर्थ जनाउने हुँदा सरकारी सेवालाई नागरिक सेवामुखी बनाउननाम परिवर्तन गरी निजामती सेवाको सट्टा “नागरिक सेवा” राख्न उपयुक्त भएकोले । |
| परिभाषा: | दफा २कोपरिभाषाको खण्ड “ङ”को सट्टा देहायको खण्ड “ङ” राख्ने: “(ङ) “नागरिक सेवाका कर्मचारी” भन्नाले यस ऐने अनुसार अनुसार गठित सङ्घीय नागरिक सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । यसले सबिकको निजामती सेवाका कर्मचारीसमेतलाई जनाउने छ ।“ परिभाषाको खण्ड “झ”को सट्टा देहाबमोजिमको खण्ड “झ” राख्ने: “(झ) “सङ्घीय नागरिक सेवा” भन्नाले दफा ५ बमोजिम गठित सङ्घीय नागरिक सेवा सम्झनु पर्छ । (विधेयकका अन्य दफामा रहेका “निजामती सेवा” शब्दलाई “नागरिक सेवा” र “निजामती कर्मचारी” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नागरिक सेवाका कर्मचारी” भन्ने शब्दहरूले अनुसाङ्गिक प्रतिस्थापन गर्ने ।) | निजामती कर्मचारीको सट्टा “नागरिक सेवाका कर्मचारी” नाम परिवर्तन गरी सो अनुसार परिभाषित गर्न आवश्यक भएकोले । |
| परिभाषा: | दफा २को (झ) पछि देहाअणुसार (झ१) र (झ२) थप्ने: “(झ१) “प्रदेश नागरिक सेवा” भन्नाले दफा ११४ बमोजिम गठित प्रदेश नागरिक सेवा भन्ने सम्झनु पर्छ ।“ “(झ२) “स्थानीय सेवा” भन्नाले दफा ११७ बमोजिम गठित स्थानीय सेवा सम्झनु पर्छ । | प्रदेश नागरिक सेवा रस्थानीय सेवालाई पनि परिभाषामा समावेश गर्न आवश्यक देखिएकोले । |
| सङ्घीय निजामती सेवाको गठन: | दफा ५ कोउपदफा(१) को (ट) पछि देहायको (ठ) थप्ने: “(ठ) नेपाल स्वास्थ्य सेवा” उपदफा (१) पछि देहाय बमोजिमको उपदषपा (१क) थप्ने: “(१क) नेपाल स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमाबाहेक सो सेवाका शर्त र सिद्धान्त यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।“ | स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी छुट्टै कानुनबमोजिम सो सेवाको शर्त तोकिएतापनि सो सेवा पनि नागरिक (निजामती) सेवा भित्र पर्ने र सोको शर्त र सिद्धान्त यसै ऐन द्वारा निर्देशित हुने भएकोले । |
| कार्यसम्पादन सम्झौता: | दफा ७कोउपदफा (५) पश्चात् देहाय बमोजिमको उपदफा (६) थप्ने: “(६) उपदफा (३) बमोजिम नेतृत्व तहमा रहेका कर्मचारीले आवश्यकताअनुसार आफूअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूसँग उपदफा (५)बमोजिमको विषयहरू समावेश गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सक्ने छ ।“ | सुरुमा नेतृत्व तहमा अनिवार्य र क्रमश: नेतृत्व तहले आवश्यक ठानेका अन्य कर्मचारीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले । |
| सुपरीवेक्षण: | दफा ८कोउपदफा (२) पछि देहाय बमोजिमको दफा (३) थप्ने “ (३) कार्य सम्पादन सम्झौताको सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले सुपरीवेक्षणको प्रतिवेदन सम्बन्धित कर्मचारीलाईसमेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।“ | सुपरीवेक्षणलाई पारदर्शी र सुपरीवेक्षकलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक भएकोले |
| पदपूर्ति: | दफा १०कोउपदफा (१) को देहायमा रहेको (घ) मा रहेको खुल्ला प्रतियोगिता को ८०%, अन्तरतह प्रतियोगिताको १०% र बढुवाको १०% हटाउने । दफा १०कोउपदफा (१) को देहायमा रहेको (ङ) मा खुल्ला प्रतियोगितामा ६०%, अन्तरतह प्रतियोगितामा १०% र बढुवामा ३०% राख्ने दफा १०कोउपदफा (६) पछि देहायको उपदफा (६क) राख्ने: “(६क) अन्तरतह प्रतिगोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमा न्यनतम् सेवा अवधि पुगेको साबिको स्थानीय तहको कर्मचारीसमेत उम्मेदबार हुन पाउने छ। | सङ्घीय नागरिकसेवालाई अधिकृतमूलक बनाउन आवश्यक भएकोले सहायक चौथो तहमा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने व्यवस्था गर्न रसहायक पाँचौं तहमा मात्र खुल्ला प्रतियोगिता द्वारा पदपूर्ति गरिनु उपयुक्त भएकोले । बढुवाकोलागि उम्मेवार नभएमा खुलाद्वारा पद्पूर्ति गर्ने । स्थानीय तहमा रहेका साबिकका कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारी र सङघीय निजामती सेवाबाट समायोजान भएका कर्मचारीबीचको भिन्नता र विभेद हटाइ समान अवसर दिन आवश्यक भएकोले । |
| समावेशीता: | दफा ११कोउपदफा (३) को स्पष्टीकरणको सट्टा देहायअनुसारको स्पष्टीकरण राख्ने: “स्पष्टीकरण-यस उपदफाको प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम विपन्नताको परिचप प्राप्त व्यक्तिलाई तोकएबमोजिम प्राथमिकता दिईने छ।“ | यस उपदफामा उल्लेखित सबै क्ल्सटरका विपन्न समूहलाई प्रथामिकता दिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश भएकोले । |
| सरुवा: | दफा २६कोउपदफा (१९) पछि देहायको उपदफा (१९क) र उपदपा (१९ख) थप गर्ने: “(१९क) सबै तहका कर्मचारीको कार्यावाधि तोकेर मात्र सरुवा गरिने छ र सो भन्दा अगावै सरुवा गर्नु परेमा सरुवा गर्ने अधिकारीले यथोचित कारण खुलाएर सम्बन्धित कर्मचारीलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने छ ।“ “(१९ख) कार्य सम्पादन सम्झौताको अवधिभर कसैलाई सरूवा गरिने छैन । यसरी सरुवा गर्ने परेमा कारण खुलाइ सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी दिनु पर्ने छ । “ | सरुवाको अबधी र अनुमानयोग्यता सुनश्चित गर्न र कारयस सम्पादन सम्झौता अवधिमा बिना कारण मनोमानी सरुवा रोक्न आवश्यक भएकोले । |
| बढुवा समिति: | दफा २८कोउपदफा (१) र (२) को देहायमा रहेको बढुवा समितिमा कानुन सचिव नराख्ने । | बढुवा समितिलाई छरितो बनाउन । |
| राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा: | दफा २९कोउपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (२क) थप्ने “(२क) लोक सेवा आयोगबाट तोकिएको आधारमा नेतृत्व परीक्षण गरी सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरूमध्ये बाट मुख्य सचिव र सचिव पदमा बढुवा गरिने छ ।“ दफा २९कोउपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (३क) थप्ने: “(३क) लोक सेवा आयोगको नेतृत्व परीक्षणबाट सिफारिस भएका संभाव्य उम्मेदवारमध्ये बाट बढुवा समितिले मुख्य सचिवको हकमा तीन जनाको र सचिवको हकमा रिक्त पदको दोब्बर सङ्ख्यामा बढुवाको लागि सिफारिस गर्नेछ । बढुवा समितिको सिफारिसमध्ये बाट नेपाल सरकारले उपयुक्त योग्य उम्मेवार बढुवा गर्ने छ ।“ | मुख्य सचिव र सचिवको बढुवाको लागि लोक सेवा आयोगबाट तोकिएको आधारमा (नियमाबली मार्फत्) नेतृत्व परीक्षण गरिएको व्यक्तिलाई मात्र बढुवा गरिनु आवश्यक भएकाले । मुख्य सचिव पदमा नेतृत्व परीक्षणपश्चात् रिक्त पदको तेब्बर र सचिव पदमा दोब्बर सङ्ख्यामा सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएकोले । |
| ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा | दफा ३३को शीर्षक देहाय बमोजिम परिवर्तन गर्ने: “३३.ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा: बढुवाको लागि छुट्ट्याइएको रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत (२०%) पदमा बढुवा समितिले देहाय बमोजिम ज्येष्ठ कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्नेछ: (यसपछि प्रस्तावित देहाय “क” देखि “देहाय “ङ”सम्म यथावत राख्ने ।) | दपा ३३म प्रस्तावित व्यवस्था ज्येठताको आधारमा रिक्त पदको २०% प्रतिशत पदमा गरिने बढुवाको लागि मात्र लागू हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले । |
| कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा | दफा ३३पछि देहायजको दफा ३३क थप गर्ने: “३३क. कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा: बढुवाको लागि रिक्त पदमध्ये असी प्रतिशत (८०%) पदमा बढुवा समितिले देहाय बमोजिम मुल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्ने छ: कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनबापत- ५० अङ्कअनुभवबापत वार्षिक दुई अङ्कका दरले अधिकतम् -३० अङ्कभौगोगलिक क्षेत्रको अनुभवबापत् अधिकतम् -१० अङ्कशैक्षिक योग्यताबापत तोकिए बमोजिम अधिकतम्- १० अङ्क | कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा पद्धति परिमार्जनसहित कायम राख्न आवश्यक देखिएकोले । |
| कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन | दफा ३४कोउपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्ने: “(१) निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन देहायको आधारमा गर्न तोकिएबामोजिमको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामअनुसारगरिने छ: लक्षभन्दा बढि प्रगति हासिल गरी असाधारण कार्यसम्पादन गरेकोमा -१००%लक्ष प्राप्तिसहित अत्युत्तम कार्यसम्पादन गरेकोमा-९०%लक्ष नपुगेपनि सो को कारण खुलेको र उपलब्ध स्रोत साधन र वातावरणमा उत्तम कार्यसम्पादन गरेकोमा- ८०% लक्ष तथा कार्य सम्पादनस्तर सन्तोषजनक हुन नसकेकोमा- ७५% दफा ३४कोउपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राख्ने: “(२) निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत प्राप्त गर्ने कूल पचास (५०) अङ्कको विभाजन देहाय बमोजिम हुनेछ: सुपरिवेक्षकले दिनसक्ने अधिकतम्- पच्चीस (२५) अङ्क पुनरावलोकनकर्तालेदिनसक्ने अधिकतम्- दस (१०) अङ्कसेवाग्राही वा सरोकारवालाले दिनसक्ने तोकिएको सन्तुष्टी मुल्याङ्कन वा सर्वेक्षणबापत् अधिकतम्- दस (१०) अङ्कपुनरावलोकन समितिले दिनसक्ने अधिकतम्- पाँच (५) अङ्क | कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई लक्ष र प्रगतिमा आधारित बनाउन र सरलीकृत गर्न आधार तोक।न आवश्यक देखिएकोले । सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष संलग्न हुने वा सरोकारवलाको सन्तुष्टी आवश्यक हुने कर्मचारीको मुकल्याङ्कनमा तोकिए बमोजिमको सेवाग्राही वा सरोकारवालाको मुल्याङ्कन पनि समावेश गर्न आवश्यक देखिएकोले। |
| भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव | दफा ३५कोउपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राख्ने: “(२) उपदफा (१) बमोजिम वर्गीकरण गरिएको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत दश (१०) अङ्कमा नबढनेगरी देहायबमोजिम अङ्क दिइनेछ: “क” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि ३.० अङ्क“ख” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि २.५ अङ्क“ग” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि २.० अङ्क“घ” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि १.५ अङ्क“ङ” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि १.० अङ्क | भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत प्राप्त हुन अङ्क सबै श्रेणी र तहलाई समान हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले । |
| बढुवाको उजुरी | दफा ३८कोउपदफा (१) मा रहेको “पन्ध्र दिन” को सट्टामा “पैंतीस दिन” गर्ने | बढुवाको उजुरी दिने म्याद १५ दिन अपर्याप्त हने भएकोले । |
| स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्नेः | दफा-५२ नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारको लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग आबद्व गरी योगदानमा आधारीत स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्नेछ । | कर्मचारी सञ्चय कोषसँग निजामती कर्मचारीहरुको Database अद्यावधिक रहेको र निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको अवकाश सुविधा वापतको योगदान सञ्चय कोषमा मात्र हुने व्यवस्था रहेको साथै, २०७० साल देखि कोषले आफ्नै स्रोतबाट निजामती, जंगी, प्रहरी, शिक्षक र संस्थान तर्फका सञ्चयकर्ता र सञ्चयकर्ताको पति वा पत्नी लाई समेत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको हुँदा सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कोषबाट सञ्चालन गर्दा व्यवस्थापन सहज‚ मितव्ययी र प्रभावकारी हुने। |
| आवाश सुविधाः | दफा-५३ (२) नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको आवाश सुविधाको लागी कर्मचारी सञ्चय कोषसँग आबद्व गरी आवाश कार्यक्रम लागु गर्न सक्नेछ । | कर्मचारी सञ्चय कोषले विक्रम सम्वत २०५७ साल देखि नै सुलभ तथा सहजरुपमा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका सञ्चयकर्ता कर्मचारीलाई घर सापटी, घर मर्मत सापटी, जग्गा खरिद, शैक्षिक सापटी र सरल सापटी लगायतका सापटी प्रवाह गर्दै आईरहेको‚ विगत देखि नै कोषले सञ्चयकर्ता कर्मचारीलाई आवास निर्माण गरी वितरण गरेको र कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ मा सञ्चयकर्ताका लागि आवास सुविधा प्रदान गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न हदवन्दी नलाग्ने कानुनी व्यवस्था भएको तथा सो कार्य गर्ने गरी कम्पनी समेत स्थापना गरेकोले कोषबाट सञ्चालन गर्दा व्यवस्थापन सहज‚ मितव्ययी र प्रभावकारी हुने। |
| निवृत्तिभरण नपाउने | दफा ६८को उपदफा (१) र उपदफा (२) हटाउने | अन्य कानुनद्वारा सजाय भएमा सोही अनुसार हुने र निवृत्तिभरण रोक्का गर्दा दोहोरो सजाय हुने भएकाले पाकेको निवृत्तिभरण नपाउने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन आवश्यक भएकोले । |
| योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण | दफा ६९कोउपदफा (५) पछि देहाको उपदफा (५क), (५ख), र (५ग) थप्ने: “((५) पछि देहायको उपदफा (५क), (५ख), र (५ग) थप्ने: “(५क) सङ्घ, प्रदेश र स्तानीय तहका कर्मचारीको योगदानमा आधरित छुट्टाछुट्टै निवृत्तिभरण कोष कायम गरी कर्मचारी र सम्बन्धित तहको योगदानको दायित्ब कानुनबमोजिम सुनिश्चित एकरूपतासमेत कायम गरिने छ । (५ख) यस ऐनबमोजिम एक तहबाट अर्को तहमा अन्तरतह प्रतियोगिता वा अन्तरतह सेवा परिवर्तन भएका कर्मचारीको निवृत्तीभण कोष जुन तहमा सेवा परिवर्तन वा पदोन्नेति भइ गएको हो सोही तहमा कायम गरिने छ । (५ग) निवृत्तिभरण कोष सञ्चय कोष जस्तै योगदानमा आधारित भएकोले यसको व्यवस्थापन कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्नेछ ।“ | सङ्घ, प्रदेश र स्तानीय तहका कर्मचारीको योगदानमा आधरित निवृत्तिभरण कोष र सम्बन्धित तहको योगदानको दायित्व कानुनबमोजिम निरन्तरता र एकरूपतासमेत कायम गरी सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको तथा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट संघीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको योगदानमा आधारित निबृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन भईरहेकोले कोषबाट सञ्चालन गर्दा व्यवस्थापन सहज‚ मितव्ययी र प्रभावकारी हुने । |
| सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन ग्रनेमा प्रतिबन्ध | दफा ७९कोउपदफा (२)मा रहेको निम्न वाक्याँश हटाउने: “र त्यस्तो (सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको) व्यक्तिले सो उपदफा विपरीत कामकारबाही गरेमा निजले यो ऐन बमोजिम पाउने सेवा सुविधा तोकिए बमोजिम रोक्का ग्रन सकिने छ । | सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको कुनै पनि व्यक्तिले सेवा गरेबापत आर्जन गरेको सेवा सुविधा आचरण उल्लङ्घन गरेकै आधारमा मात्र रोक्का गर्ने नमिल्ने भएकोले । |
| शेयर खरिद गर्ने नहुने | दफा ८१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशमा रहेको “संस्थापक” भन्ने शब्द हटाउने | कर्मचारीले संस्थापक शेयर खरिद गर्ने पाउने व्यवस्था हटाइ साधारण शेयर मात्र खरिदबिक् गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक भएकोले । |
| प्रदेश सचिव | दफा ११६कोउपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राख्ने: “(३) प्रदेश निजामती सेवाको बाह्रौं तहको कर्मचारी उपलब्ध नभएमा प्रदेश सरकारको मागबमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेशको मातहतमा रहनेगरी सङ्घीय निजामती सेवाको सोही तहको कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवमा तोकिएको अवधिको लागि कामकाज गर्न खटाउन सक्ने छ ।“ | सङ्घीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश सचिव पद प्रदेश निजामती सेवामा नै रहने गरी सो पदमा प्रदेश सेवाबाट बढुवा वा पदपूर्ति हुन नसकेमा मात्र प्रदेश सराकरको माग बमोजिम नेपाल सरकाले सङ्घीय सेवाको सोही तहको कर्मचारी कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकेले । |
| स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत: | दफा ११८कोउपदफा (३) को सट्टा देहायबमोजिमको उपदफा (३) राख्ने: “(३) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय सेवाबाट पदपूर्ति नभएसम्मको लागि उपदफा (२ बमोजिमको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवाबाट कामकाज गर्न खटाइने छ । | स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा स्थानीय सेवा बाट पूर्ति नभएसम्मकोलागि मात्र प्रदेश सेवाको कर्मचारीलाई कामकाज गर्ने खटाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त भएकोले । |
| ट्रेड युनियन: | दफा १३१कोउपदफा (२) को (क) र उपदपा (३) को (क) उपदफा (६) र उपदफा (८) मा रहेको मा रहेको “राष्ट्रियस्तरको” भन्ने शब्द हटाउने उपदफा (३) को (ख) मा रहेको “ जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तर” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सङ्घीयस्तर, प्रदेश स्तर र स्थानीयस्तर” भन्ने शब्दहरू राख्ने | “राष्ट्रियस्तर”का कर्मचारी ट्रेड युनियन” को व्यवस्था हटाइ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टा छुट्टै अधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियन मात्र रहन सक्ने व्यवस्था गर्ने आवश्यक भएकोले । |
| नेतृत्व परीक्षण: | दफा १३७कोउपदफा (१)क सट्टा देहाको उपदफा (१) राख्ने: “(१) राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर।मचारीहरूको नेतृत्व परीक्षण लोक सेवा आयोगबाट हुनेछ ।“ | विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुन नेतृत्व परीक्षण अनिवार्य गरी लोक सेवा आयोगबौ तोकिएको आधरमा नेतृत्व परीक्षण गरी सिफारिस गर्ने आवश्यक भएकोले । |
| सचिव बैठक: | दफा १४६ पछी देहायभमोजिको दपा १४६क थप्ने: “१४६क सचिव बैठक: (१) मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा हुने सचिव बैठकले यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम नागरिकलाई दिइने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारी नीति र मन्त्रिपरिषदको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न आदेश दिनसक्ने, निर्णय लिन सक्ने र बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । | नागरिकलाई दिइने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सचिव बैठकलाई म्याण्डेट दिन आवश्यक भएकोले । |
****
