२०८३-०१-१०
आ.व. २०८३/८४ का लागि प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रम सम्पन्न
नेपाल जन–प्रशासन संघ (PAAN) को आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका सन्दर्भमा आयोजित प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रम मिति २०८३ बैशाख १० गते सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौतीहरू, आर्थिक वृद्धि अभिवृद्धि, राजश्व सुधार, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्द्धन जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा गहन छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व गभर्नर, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, पूर्व सचिवहरू, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । संघका अध्यक्ष एवं नेपाल सरकारका पूर्ब सचिव श्री मधुरमण आचार्यको अध्यक्षतामा भएको सो सम्बाद कार्यक्रममा पूर्व अर्थ मन्त्रि एबम पूर्व गभर्नर डा. युवराज खातिवडा, पूर्व अर्थ मन्त्रि एबम पूर्व अर्थ सचिब रामेश्वर प्रसाद खनाल, पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा, पुर्व मुख्य सचिव डा. बिमल प्रसाद कोइराला राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दुर्गेशमान सिंह, प्रा. डा. गोविन्द राज पोखरेल, अर्थशास्त्री प्रा.डा. सोहन कुमार कर्ण, पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा, पूर्ब सचिवहरू कृष्ण ज्ञवाली, लालशंकर घिमिरे, दुर्गा प्रसाद भट्टराई, डा. तोया ज्ञवाली, डा. हिरामणि घिमिरे, डा. दिनेश प्रसाद पन्त, शम्भु कोइराला लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर आगामी बजेटलाई थप यथार्थपरक, सुधारमुखी तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउने दिशामा योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ । उक्त छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूलाई एकीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिने छ । कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण अतिथि, सहभागी तथा सरोकारवालाप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, न्यून आर्थिक वृद्धि, घट्दो निजी लगानी विश्वास, कमजोर पुँजीगत खर्च, उच्च व्यापार घाटा र राजस्व सङ्कलनमा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आगामी बजेटलाई रूपान्तरणकारी, कार्यान्वयनमुखी र विश्वसनीय (credible) बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विगतका बजेटहरूमा उल्लेखित धेरै सुधारात्मक प्रस्तावहरू आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् वा समयानुकूल अद्यावधिक हुन बाँकी छन्। त्यसैले, यसपटकको बजेटले continuity होइन, decisive economic reset गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
